सार्वजनिक लेखा समिति

परिचय 
सार्वजनिक लेखा समिति संसदको एक महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो।संसदीय इतिहासलाई हेर्दा सन् १८६१ मा दलीय प्रतिनिधित्त्वका आधारमा बढीमा १५ सदस्य रहने गरी बेलायतको संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन भएको थियो।सरकारी कोषको खर्च संसदले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र कोषको प्रभावकारी र मितव्ययिता ढङ्गबाट खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो।बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ।

नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन भएको थियो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो। हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिमको विषयगत समिति मध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था रहेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभा प्रति उत्तरदायि र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए/गरेका काम कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह समेतका लागि प्रदेश सभामा नेपालको संविधानको धारा १९३ तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४६ बमोजिम विषयगत समितिहरु रहने व्यवस्था भए अनुरुप एक अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण समितिको रुपमा सार्वजनिक लेखा समिति रहेको छ। सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बढिमा २२ जना सदस्यहरु सभामा प्रतिनिधित्त्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेशी थारु मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र खस आर्य तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्त्व रहने गरी मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।यसै व्यवस्था अनुसार मिति २०७६ साल फागुन १५ गते २१ सदस्य सार्वजनिक लेखा समितिको गठन भएको हो।

बेलायती संसदको परम्परा अनुशरण गर्दै समितिको सभापति विपक्ष दललाई दिने गरिएको छ।समितिका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था रहेको छ। सभापति निर्वाचित नभएसम्मको लागि समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। कुनै पनि सदस्य एकसाथ एक भन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन। कुनै सदस्य आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागि नभई छलफलमा भाग लिन चाहेमा बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तिमा एक दिन अगावै सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।यद्यपि निजलाई मतदानको अधिकार हुने छैन।

समितिले आफ्नो कार्य समयमै सम्पादन गर्नका लागि बार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्नेछ। समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई हुनेछ। बैठकमा अनुपर्थित रहने सदस्यले सभापतिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ। समितिको निर्णय समितिका सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ। मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ। समितिले आफ्नो कामको प्रतिवेदन एवम् बार्षिक प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभापतिले तोकेको अन्य कुनै सदस्यले बैठकमा पेश गर्नेछ।

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४६ बमोजिम सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजू फर्छ्यौट र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी रहेको छ। बैठकलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित ढङ्गले सञ्चालन गर्न समितिको मिति २०७६ पौष १२ गतेको बैठकले सार्वजनिक लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७५ पारित गरेको छ।

समिति सचिवालय

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १६१ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत समितिको सचिवालय रहने छ। सचिवले आफू मातहतको अधिकृतलाई सभाको कुनै समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। समिति सचिवले पदेन सचिवको रुपमा रही काम गर्नेछ। समितिको सचिवले समितिका कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्नेछन्। यस समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नं
अम्बिक घिमिरे समिति सचिव ९८५११०७७००
त्रिपुरारी बख्रेल अधिकृत छैटौं ९८४१-५९५२०६
उमेश सोती क अधिकृत छैटौं ९८५५०३४१३४
सुनिता दाहाल कार्यालय सहयोगी ९८४२७१३२०७
बलबहादुर तामाङ्ग ह‍ स चा ९८६९७७७३१५
कार्यालय

सार्वजनिक लेखा समिति सचिवालय

प्रदेश सभा, हेटौडा, मकवानपुर

फोन नं ०५७-५२७५०८

Email: sarbajaniklekha@bagamati.gov.np

website: pradeshsabha.p3.gov.np

सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र तथा  काम, कर्तव्य र अधिकार

कार्यक्षेत्र :

  • महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन,
  • बेरुजू फर्छ्यौट,
  • प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा,

 

काम, कर्तव्य र अधिकार :

प्रदेश सभा नियमावली २०७४, को नियम १५१ मा व्यवस्था गरिए अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार  रहेको छ :

  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखा सँग सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने।
  • मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले बैठकमा सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित विषयमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।
  • महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजू फर्छ्यौट र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा सँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।
  • सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको सम्बन्धित ऐन, नियम प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
  • प्रदेश सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग, समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने।
  • बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने।
  • समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
  • सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्ने।
  • समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने।
  • सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानून सङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने।
  • समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन्। यस्तो स्विकृति माग गर्दा भ्रमण गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट खुलाईएको हुनुपर्ने।
  • सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक काम कारवाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।त्यस्तो उपसमितिले गर्ने काम र काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि किटान गरिनु पर्नेछ।
  • समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुन सुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
नाम/शिर्षक